देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (MPRY) और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP) के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित थी। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कोई भी गैप न रहे और इनकी योजना प्रक्रिया को तेज किया जाए।
मुख्य सचिव ने खास तौर पर इस बात पर बल दिया कि इन योजनाओं का लक्ष्य सिर्फ रूपरेखा तैयार करना नहीं, बल्कि प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना होना चाहिए, ताकि लक्षित गांवों में स्वरोजगार और आजीविका बढ़ाने में सकारात्मक परिणाम मिल सकें।
यह भी निर्देशित किया गया कि सीमांत गांवों में संसाधनों और उनकी कमी का गहन अध्ययन किया जाए, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन उसी अनुरूप किया जा सके। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिन गांवों में ये योजनाएं पहले से लागू हैं, उन्हें प्रेरणादायक मॉडल के रूप में अन्य गांवों के लिए प्रस्तुत किया जाए।
बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने भी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया।
इस बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, विशेष सचिव श्रीमती निवेदिता कुकरेती, और अन्य अधिकारियों की भी उपस्थिति रही, जो इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग कर रहे हैं।
यह एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि सीमांत क्षेत्रों के विकास और पलायन रोकने के लिए इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन और उन पर निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है।